सेना कल्चर से भारत का युवा भ्रमित होता जा रहा है...

क्या भारतीय जनमानस में अकुशल-अनियंत्रित जातीय व पंथी सेना कल्चर तीव्रता से बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि फल-फुल रहा है ? जिनका राजनीतिक हितार्थ उपयोग, जातिगत समीकरण द्वारा इन सेना संगठकों को वोट बैंक नियन्त्रण की क़ाबलियत प्रदान करवाता है | तथा उन्हें अपने मुद्दों की राजनीति करने व उसके द्वारा धन उपार्जन के कई राजनीतिक अवसर भी उपलब्ध करवा रहा है | जिसमें बेरोजगार युवा, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निःशुक्ल कार्यकर्ताओं के रूप में कोई भी मूक-अमूक जातिगत व पंथ संगठनों से जुड़ना पसंद कर रहें है | एक प्रकार से ये मह्त्वकांशा उनके लिए समाज में उस शब्द उच्चारण-अर्थ के साथ फैले भय के कारण प्राप्त होता सम्मान है, जिसे दिलवाने में वो संगठन सहायक होते है | वे अक्सर अपनी छुट-पुट झगड़ो में भी अपने जातिगत व पंथ संगठनों की धोस देना नहीं भूलते है, जिसके कारण कई बार पुलिसकर्मी भी इनपर हाथ देने से डरते है | अतः कहा जा सकता है अकुशल-अनियंत्रित सेना कल्चर से भारत का युवा भ्रमित होता जा रहा है | तथा उसके क़दम अपराध की ओर बढ़े जा रहें है |

इसलिए ये अति आवश्यक है की इस समस्या का शीघ्र-अतिशीघ्र निदान हो | क्या इन अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही कोई संज्ञानात्मक पहल नहीं कर सकता ? क्या भारत सरकार को भविष्य में निजी सेना रखने की व्यवस्था के और भी व्यवहारिक होने पर, भिन्न-भिन्न जातियों के बीच दुर्भावों के कारण होने वाले हानिकारक तीव्र जातिगत व पंथ संघर्षों और आपसी कलहों के भीषण-भयावह रूपों का सामना करना, हमेशा से चिंता पैदा नहीं करता है ? यदि आपको ये सभी केवल दो कौड़ी के गुंडे ही नज़र आते है तो सावधान हो जाइए | अभी हाल फ़िलहाल हुए जातिगत संघर्ष और जान-मॉल की हुई हानि किस ओर ईशारा कर रहीं है ? क्या सरदार पटेल के संगठित भारत का स्वप्न, उनके ही विशालकाय मूर्त रूप के सामने ही बिखरता नज़र आयेगा ? पतन, भय मात्र के कारण हर जातियाँ एक जुट होने को मज़बूर हो रहीं है, जिसके कारण उनके बीच के ही कुछ अविवेकी युवा उन समूहों को नियंत्रित व नेतृत्व कर, अपनी सेना निर्मित कर संभवतः भारत सरकार से भी सशस्त्र संघर्षों की शुरुआता कर सकते है | जिसके कारण भारत सम्पूर्ण संगठित भारत न रहकर, संघ शासित भारत कहलाया जा सकता है | पुरे भारतवर्ष में जातियों के छोटे-से-छोटे समूह थोड़ी सी भीड़ में भी इकठ्ठा होकर ख़ुद को सेना कहलवाना चाहते है |

तो इसके साथ ही कई सवाल भी उठतें है, क्या ख़ुद को किसी जाति व पंथ के संरक्षक कहलवाना! क्या कोई मानसिक बीमारी है ? क्या भारत में मृत्प्र्याह सामंतवाद पुनः सक्रिय हो गया है ? और सरकार ने भी सामंतों को अपनी सेना के रख-रखाव की छुट दी है ? क्या न्यायालय में इस पर अपनी आपत्ति दर्ज़ नहीं करायी जा सकती ? भारतीय सक्रिय राजनीति में सेना के ही नाम से चार-पांच राजनीतिक पार्टियां भी मिल ही जाएगीं | इसलिए केवल पंजीयन मात्र के आधार पर ही किसी भी जन-समूह विशेष को अपने क्षेत्र में हंगामा करने तथा हिंसक विरोध दर्ज़ करना के लिए सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाने के अधिकार नहीं दिए जा सकते है | इन हिंसक लोगों की भारतीय सेना से क्या तुलना! इन्हें सेना कहकर, भारतीय सेना का अपमान न करें | जहाँ भारतीय सेना का नाम सुनते ही लोगों की बांछे खिल जाती है, आम जन को वीर पुरुषों के त्याग और बलिदान के सामने नतमस्तक होते जाने का शौभाग्य मिलता है | पर जब अव्यवस्था फैलाते, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का लक्ष्य लिए लोग! जन सेना के नाम पर खड़े हो जाते है, तो इन जातिगत व पंथ समूहों के कारण भारतीय सेना की छवि को हो रहें नुकसान पर हृदय से खेद प्रकट करते हुए, इस सरकारी तंत्र की विवशता का अनुभव करता हूँ |

इन लोगों का जातिगत व पंथ के समीकरण क्या है ? इनकी पहुँच, इनकी ही जाती व पंथ में कहाँ तक है ? इसकी न तो कभी कोई सरकारी समीक्षा नज़र आती है न ही कभी कोई रिपोर्ट प्रकाशित होती है | वर्तमान में इनके जातिगत व पंथ संगठन होने पर भी कई प्रशासनिक प्रश्नचिन्ह खड़े होते जा रहें है क्योंकि ज्यादातर इन जातिगत समूहों के संगठनकर्ताओं के पुरानें अपराधिक रिकार्ड होते है, और वें संगठनों का नियंत्रण करते हुए भी अनैतिक कार्यों में प्रायः लिप्त पायें जाते है | यदि भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय संविधान इन निरंकुश और असामजिक तत्वों के समक्ष मुख दर्शक बना रहें तो भारतीयता का भविष्य अंधकारमय होने वाला है | संयुक्त राज्य अमेरिका, जो की एक संघ शासित प्रदेश है वहां हर राज्य के अपने नियम है | इसलिए ठीक से नहीं कह सकता पर प्रायः वहां के लोग जान-मॉल की रक्षा के लिए गन कल्चर फ़ॉलों करते है | जो की पारम्परिक व प्राचीनतम काऊ बॉय देश की वजहों से निजी बंदूक सुविधा अमेरिकी जन को दी जाती है | इसके लिए आपको 10 दिन पहले ऑर्डर देना होता है और आप 10 दिन बाद ऑर्डर कुछ क़ानूनी कागज़ी कार्यवाहीं के बाद लेकर घर जा सकते है | व निजी बंदूक अपने पास रख सकते है पर उसे आपको पब्लिकली दिखावे से बचना होगा के भी नियम है और यहाँ तक की उस बंदूक को अपने ही राज्य की सीमाओं में ही स्थान विशेष में लेकर जाने के भी कई सरकारी नियम है | यदि आप नियम का पालन नहीं करते है व पकड़े जाते है तो आप पर अर्थदंड के साथ ही कई लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने का भी भय होता है, इसलिए कई लोग बंदूक लेने से बचते है |

अतः हम भारतीय भी संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत कुछ सीख सकते है, हमारा पूरा ध्यान इस दिन-प्रतिदिन, गली-मौहलों में ख़ुद को राष्ट्रीय स्तर पर बताते संगठनों को पंजीयन पात्रता को जातिगत व पंथ संगठनों की होड़ से बहुतों को ज़ल्द अलग करना होगा | जिसका साफ़ मतलब है उनका जन आधार और संचालन के स्तर व संगठकों के आपराधिक गतिविधियों पर भी पैनी नज़र रखते हुए पंजीयन पत्र मुहैया करवाएं जाये | तथा इसमें बाध्यता हो की उनके पंजीयन रद्द भी कर दिये जायेंगे, निश्चित समय सीमा के बाद | अगर वें कुछ ग़लत करते पाये जाये तो फिर कानून रास्ता भी उनके लिए खुला है पर पंजीयन रद्द तुरंत होगा, चंदे व अन्य संगठन की गतिविधियाँ भी रोक लगा दी जायेगी | और सरकारी अनुमतियाँ लिये बिना इन सभा-संगठनों पर इनके किसी भी जमघट पर पुलिसया कार्यवाहीं हो की पूर्व तैयारीयाँ होगी | बेहतर ये होगा की भारतीय न्याय व्यवस्था में इस बाबद देशद्रोह के अलावा कई अन्य दंडात्मक कठोर कानून अतिशीघ्र निर्मित हो | जिसमें किसी भी व्यक्ति, जो की भारत का नागरिक हो को सामूहिक धमकी या इंटरनेट, फोन व किसी अन्य माध्यमों द्वारा धमकाने पर सबूतों के आधार पर पहले गिरफ्तारी फिर विचार की तरजीह पर तीव्र कार्यवाहीं की जाये |