विकसित भारत का सपना और कितना दूर है ?

एक रिपोर्ट आयी की भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, नोट बंदी के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ा है | ये भ्रष्टाचार डिजिटल इंडिया के नाक के नीचे बढ़ रहा है | ये भ्रष्टाचार जनधन खातों की आड़ में बढ़ रहा है | हमें इस बात की ख़ुशी होनी चाहिए की बैंकों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित इलाकों में करीब 1.2 लाख बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट बैंक मित्र तैनात किए थे । हमें इस बात की ख़ुशी होनी चाहिए की तीन साल में 30 करोड़ जनधन खातों में 65,000 करोड़ रुपये जमा हुए | प्रधानमंत्री जनधन योजना  के तहत 2,514 दुर्घटना बीमा दावे आयें और कार्डधारकों के 1,767 दुर्घटना बीमा दावों का निपटान किया गया | लेकिन क्या सच में यह योजना  गरीबों के लिए ऐतिहासिक पहल थी ? उन्होंने कहा, अगर पैसा हाथ में रहता है तो ज्यादा खर्च करने की इच्छा होती है | आज संयम का माहौल है | ये बात क्या गरीबोँ के लिए कहीं गयी थी या यह भारत के सबसे बड़े वर्ग (जनसंख्या में), मध्यम वर्ग या कहें माध्यम वर्ग को कहीं गयी थी | गैस सब्सिडी जो सरकार पर बोझ है वो इस वर्ग से निकट भविष्य में छिन ली जाने वाली है और अब नितिन जी ने डीजल, पेट्रोल पर एक नया चैतावनी बम फोड़ दिया है | बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना, किसे अच्छा नहीं लगता ? हर कोई चाहता है कि अकाउंट ऐसा हो, जिसमें रुपया जमा रखने की कोई शर्त न हो और बैंक चार्जेज भी कम से कम हों | लेकिन अभी हाल-फ़िलहाल में मिनिमम बैलेंस के नाम पर लुट की ख़बरे है | सरकार किस दिशा जा रहीं ? देश को विकसित करने के लिए हम कुर्बानी देने को तैयार है ? पर डर इस बात का है की हमारी कुर्बानी कहीं व्यर्थ न हो जाये! सालों पहले केनरा बैंक ने जनधन अकाउंट जैसी ही एक सेवा शुरू की थी, जिसमें गरीब लोग जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलवा सकते थे, लेकिन इस अकाउंट में पैसा जमा करने और निकालने को लेकर कुछ शर्तें थी | इस अकाउंट का नाम 'कैन सरल ' CAN SARAL ' था | जब तक बैंक ने कभी जनधन योजना  की शर्तों को लागू नहीं किया था, तो लोग जितना चाहे रुपया डाल और निकाल रहे थे, लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक बैंक ने इन पर नियम शर्तों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया और इन अकाउंट पर जनधन जैसी पाबंदी लागू कर दी | लोग परेशान हैं पर बैंक का कहना है कि अब एक ही तरीका है कि ये लोग दूसरा अकाउंट खोल कर अपना रुपया उसमें ट्रांसफर कर लें, यानी जीरो बलैंस अकाउंट खोलना इन लोगों को महंगा पड़ रहा है | आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा । अगर दोनों को लिंक नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे । लेकिन जो लोग मज़दूर है जिनके पास केवल आधार कार्ड है उन्हें नये डर दिखा कर लोग उनका पेन कार्ड बनवा रहें है | और उसके लिए एक मुस्त पैसे लिए जा रहें है  जिसकी 300 रुपय से शुरुआत होती है, इस पर रोक लगनी चाहिए | ये भ्रष्ट आचरण लोगों ने योजनाओ के डर से इजात किया है | सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स भरने के लिए आधार नंबर और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था । लेकिन जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते उन्हें आधार नंबर और पैन कार्ड को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं थी | जनधन योजना दुनिया में अपने तरह की सबसे बड़ी योजना के तौर पर गिनीज वर्ल्डं रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है । पहले सरकार ने जनधन योजना शुरू की उसके बाद नोट बंदी कर दी थी, ये कोई दुर्घटना नहीं है | आख़िर सरकार की योजनायें भविष्य की योजनाओं से जुड़ी होती है की नहीं पर सवाल होना चाहिए ?  500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों पर सरकार द्वारा बैन लगाने के फैसले से अर्थव्यवस्था पर निकट भविष्य में बुरा असर संभव थे और फायदे भी थे लेकिन काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये साहसिक फैसला लिया | जिसका सीधा असर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर बुजुर्गों पर हुआ | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई ) ने 50 लाख रुपये तक की जमा पर ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत तक की कटौती कर 3.5 प्रतिशत कर दिया है | देना बैंक ने भी 25 लाख रुपये तक की जमा के लिए ब्याज दर इतनी ही कम कर 3.5 प्रतिशत कर दी | जिन खाते में 50 लाख रुपये से अधिक जमा है, उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगी | बचत खातों पर ब्याज दर कम करने वाले बैंकों में एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक पहले ही शामिल हो चुके हैं | एक प्रकार से ये सरकारी-गैर सरकारी मिडिल क्लास जो की बुजुर्ग है ब्याज के पैसे पर जीवनयापन करता है को अपने पैसे बैंक से निकाल कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए इन डायरेक्ट कहा जा रहा है | तो सवाल उठता है विकसित भारत का सपना और कितना दूर है ?