हर हार का तो कप्तान ही ज़िम्मेदार होता है...

अमित शाह जी को सुनते वक़्त - जब उन्होंने लोन पर विचार रखें की इसको मिल रहा है उसको मिल रहा है | तो मन पूछ बैठा! कहाँ और किसको लोन मिल रहा है ? कभीकभार हम बहुत पर्सनली विरोध करने लगते है, इसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे | ये कर देंगे ? वो कर देंगे ? तो वें सभी मुझे महत्वकांक्षी सम्पन्न घर के लोग ही लगते है | जो कभी दो वक़्त की रोटी के लिए नहीं तरसा है, यदि तरसते थे तो उनके अन्दर की ग़रीबी मर चुकीं है, वें सभी सम्पन्न हो चुकें है | इसलिए वो हमेशा बदले के भाव लिए प्रतिज्ञा ले लेता है | की तू देख बेटा, तु खत्म ? जो ग़रीब रहता है, उसे दो वक़्त की रोटी मिल गयी, वो चैन से सोगया, उसकी चिंता खत्म | कल की कल देखेंगे | और कल मर गयें तो कल नहीं देखेंगे, बात खत्म | मैं भी मानसिक ग़रीब हूँ, तुम बोलो तो सहीं की चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाऊंगा | लेकिन दबी ज़बान और वादाखिलाफी मेरी प्रकृति नहीं है | मैं भय से कोई वादा नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता | जब-जब परिस्तिथियां मेरे अनुकूल होगी, मैं बोलूँगा! मैं क्या बोलूँगा वो मुझपर है लेकिन मैं तुम पर कुछ नहीं बोलूँगा ? तुम होते कौन हो ? जो मेरी बातों का हिस्सा बनोगे ? आपके पास हो सकता है दबदबे की लड़ाई हो...आप अपनी जान की रक्षा कर रहें है | मगर ये हिंसा 'मेरे नाम पर नहीं हो रहीं है न रुकेगी' | यहाँ हर कोई मसीहा बनना चाहता है, लेकिन ग़रीब बोलते ही ग़रीबी पर थूक निकल जाती है | उपलब्धि शहर के शोर में सिमटी हुई है, आपका जब मन चाहे तो कुछ मेड़ इन इंड़िया बना दो | लोग आसानी से नहीं समझ पाते जब वह ऊल जलूल हरकतें करने लगते है तब घर वालों को समझ में आती है कि वह पागलपन के प्रभाव में आ गया है जबकि ऐसा होता नहीं, वो पागल नहीं होते, नई योजनाओं के साथ तैयार होता है कोई। यहीं कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम स्कीम माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट ऐंड रिफाइनैंस एजेंसी (MUDRA) के साथ हुआ | 8 नवंबर 2016 को लागू की गयी योजना केवल कागज़ों पर क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली लगी पर इस योजना की असलीयत कुछ और निकली | ये योजना माउथ पब्लिसिट के द्वारा क्यों नहीं फैले ? या जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया या नोट बंदी इसे खा गयी ? इस योजना में लोन तीन श्रेणियों में दिया जाता है । पहली श्रेणी 'शिशु' लोन, जिसमें 50,000 रुपये तक लोन उपलब्ध कराया जाता है । फिर 'किशोर' श्रेणी में 50,000 रुपये से पांच लाख रुपये और उसके बाद 'तरुण' श्रेणी में पांच लाख से दस लाख रुपये तक लोन दिया जाता है । लेकिन सच तो ये है की मुद्रा योजना केवल नाम भर की है, बिना ज़रूरी डॉक्यूमेंट के लोन नहीं मिलता केवल नाम बदलकर, लोगों को लोन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है | ज्यादातर बैंक के मैनेजर अपने आपको बैंक का मालिक समझ लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं | 36 माइक्रोफाइनेंस संस्थान की जानकारी पूछने पर भगा देते है, भारत में ज्यादात्तर जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं मिलता | सभी कागज पुरे होने के बाद भी गेरेंटी देनी पड़ती है | जो पहले ही गरीब है उस की गेरेंटी लेने वाला कोई ग़रीब होगा, उस ग़रीब की गैरंटी कौन लेगा ? जिसकी बैलेंस सिट अच्छी है और जो पैसेवाला है उसको ही मुद्रा लोन मिलेगा | बाकी बेरोजगारो के लिए मोदी जी का आश्वासन ही मिलेगा | उनके लिए सरकार की कोई योजना नही है | ये लोन भी एक प्रोसेस लोन है, बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति और आय से अवगत कराना, बेरोजगार के लिए कहाँ संभव है ? मोदी जी देश के लिए बहुत सोचते है वो विदेशों में ख़ुद को साबित भी कर आये है | पर सच में उनकी कोई भी योजनायें उनके देश में सफल नहीं होती है | मोदी जी, दोष! आपके अन्दर काम कर रहीं नौकरशाही का ही, दोष है ? लेकिन हर हार का तो कप्तान ही ज़िम्मेदार होता है चाहें उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर फिसड्डी हो |

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